वित्त एवं नगरीय विकास के अधिकारियों की बैठक में दिये निर्देश

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नगरीय निकायों के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ निरंतर रूप से मिल सके, इसके लिये उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। निकायों की कार्य-पद्धति राज्य सरकार की छवि को मजबूत करती है। मंत्री विजयवर्गीय आज मंत्रालय में वित्त और नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिये कि नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से राज्य स्तर पर कटौती नहीं की जाना चाहिये। ऐसी व्यवस्था हो कि नगरीय निकाय विद्युत देयक की राशि स्वयं विद्युत कम्पनियों को जमा करायें। उन्होंने कहा कि मूलभूत राज्य वित्त आयोग, सड़क अनुरक्षण और मुद्रांक शुल्क की राशि जो करीब एक हजार करोड़ रूपये के करीब है, वित्त विभाग इस राशि को जल्द जारी करे। उन्होंने यूआईडीएफ के अंतर्गत नगरीय निकायों को अमृत योजना की पूर्ति के लिये 500 करोड़ रूपये की राशि शीघ्र जारी करने के लिये कहा। सचिव वित्त ने इस प्रकरण में एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही।

प्रदेश के 6 प्रमुख नगरों में नगर परिवहन सेवा को मजबूत करने के लिये नगरीय विकास विभाग ने 552 ई-बस की योजना लागू करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को दिया है। नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि अन्य राज्यों ने इस योजना में गारंटी दी गयी है, इसी तरह की गारंटी प्रदेश में भी वित्त विभाग द्वारा दी जाये। बैठक में वित्त विभाग ने बताया कि नगरीय निकायों की विभिन्न शासकीय विभागों पर अधिरोपित सेवा कर राशि की सूची उपलब्ध कराई जाये। इसके आधार पर वित्त विभाग द्वारा उक्त राशि शीघ्र दिलाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

बैठक में यह भी तय हुआ कि मेट्रो रेल के संबंध में 350 करोड़ रूपये की स्वीकृत राशि के लिये राज्य का अंश शीघ्र जारी किया जाये। बैठक में तय हुआ कि पूंजीगत मदों की योजनाओं को नगरीय निकायों द्वारा लागू करने के संबंध में मानक प्रक्रिया तय कर सभी नगरीय निकायों को जारी की जाये। नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना चतुर्थ चरण के अंतर्गत ऋण लिये जाने के संबंध में एमपीयूडीसी को अधिकृत किये जाने की स्वीकृति जल्द जारी किये जाने का आग्रह किया। बैठक में नगरीय विकास मंत्री ने न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दिये जाने के संबंध में विभागीय प्रस्ताव को वित्त विभाग द्वारा एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिये।

संकल्प-2023 पर कार्यवाही

बैठक में निर्देश दिये गये कि नगरीय विकास से संबंधित संकल्प-2023 पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये लंबित प्रस्तावों पर वित्त विभाग शीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। बैठक में सचिव वित्त ज्ञानेश्वर पाटिल, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।