ED may file supplementary chargesheet against Kejriwal before May 15

15 मई से पहले केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है ED

by NewsDesk - 22 Apr 24 | 29

नई दिल्ली । ईडी 15 मई से पहले सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ईडी यदि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाती है तो यह पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। इससे आप के लिए बड़े संकट की शुरुआत हो सकती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि चार्जशीट को ड्राफ्ट किए जाने का काम फाइनल होने वाला है। यह भी बताया गया है कि पुराने चार्जशीट्स में आरोपी लगाए गए लोगों के अलावा इस बार 4-5 और नए नाम हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और के कविता के अलावा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गोवा के राजनीतिक कार्यकर्ता चनप्रीत सिंह का भी नाम हो सकता है। सिंह को 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि वह गोवा विधानसभा चुनाव में उन्होंने आप की फंडिंग का प्रबंधन किया था। ईडी का दावा है कि घोटाले की रकम का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया गया।

ईडी का कहना है कि इसके दायरे में राजनीतिक दल समेत कोई भी संगठन आ सकता है। जानकारों का मानना है कि यदि आप को आरोपी बनाया जाता है तो यह पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट होगा। इससे पार्टी के बैंक अकाउंट से लेकर अन्य संपत्ति को सीज किया जा सकता है। कुछ जानकार तो यह भी कहते हैं कि ऐसा करना केजरीवाल की गिरफ्तारी से भी झटका होगा। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घाटोले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि हवाला लेनदेन में शामिल कुछ और लोगों नाम भी चार्जशीट में सामने आ सकते हैं। ईडी अधिकारियों ने कहा कि राजनीतिक दल को आरोपी बनाना अभूतपूर्व है, लेकिन उन्होंने इसके लिए कानूनी सलाह ली है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी संकेत दिए थे कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है।

अदालतों में अलग-अलग आवेदनों की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने बताया है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ पीएमएलए की धारा 70 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसका इस्तेमाल किसी कंपनी के खिलाफ किया जाता है।