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- Monday, Nov 25, 2024
by NewsDesk - 29 Feb 24 | 260
भोपाल : मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारी 8 माह से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे है। विधानसभा चुनाव के समय शिवराज सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 से बढाकर 46 प्रतिशत करने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा था लेकिन तब मतदान के प्रभावित होने की संभावना के चलते अनुमति नहीं मिली।
कर्मचारियों को आशंका है कि यदि मार्च के पहले पखवाडे तक इस पर निर्णय नहीं हुआ तो मामला जून तक अटक जाएगा। हालांकि मोहन सरकार डीए बढाने का मन बना रही है। इस पर जल्द ही निर्णय लिए जाने की संभावना है। केंद्र सरकार जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों और पेंशनारों को 46 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता व राहत दे रही है। सामान्यत जब भी केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है तो मध्य प्रदेश सरकार भी इसका लाभ अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को देती है लेकिन इस बार मामला लंबा अटक गया। विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले शिवराज सरकार ने चुनाव आयोग को महंगाई भत्ते व राहत में वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था जिसे अनुमति नहीं मिली
by NewsDesk | 28 Sep 24
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