Nakulnath called Shah a traitor, BJP reached Election Commission and complained

नकुलनाथ ने शाह को कहा गद्दार, चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी ने की शिकायत

by NewsDesk - 02 Apr 24 | 218

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ पर आरोप है कि उन्होंने अमरवाड़ा के आदिवासी विधायक कमलेश शाह को गद्दार कहा। इसे लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है और उसने आयोग से इस मामले में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत नकुल नाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। वहीं एक अन्य शिकायत में, बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लोकसभा चुनाव की मतगणना और नतीजों के दिन 4 जून को भाषण देने से रोकने की भी मांग की है।

लोकसभा चुनाव 2024 की तिथियां घोषित होने के साथ ही देश का सियासी गलियारा गरमा चुका है। हर राजनीतिक शख्स चुनाव मैदान में अपने सामने खड़े होने वाले शख्स को निशाने पर ले रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान कई ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जिसका न सिर्फ विरोध और समर्थन हो रहा बल्कि चुनाव आयोग के दरवाजे भी खटखटाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग शिकायत करने पहुंचा है। आरोप है कि नकुल नाथ ने अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का उपयोग करते हुए गद्दार तक कह दिया। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि नकुल नाथ ने शाह को आमसभा में बिका हुआ गद्दार कहा। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जिस पर सीईओ ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। गौरतलब है कि नकुल नाथ पिछले दिनों शाह के विधानसभा क्षेत्र छिंदी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे।

वहीं दूसरी तरफ एक अन्य मामले में राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता सुमेर सिंह सोलंकी के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को एक लिखित शिकायत सौंपी है। उनका आरोप है कि पूर्व सीएम और राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी, दिग्विजय सिंह कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि दिग्विजय सिंह जानबूझकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं, ताकि चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा सकें। इसलिए, चुनाव आयोग को दिग्विजय सिंह पर 4 जून, 2024 तक किसी भी तरह के मीडिया में भाषण देने और बैठकें करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग चुनाव आयोग से की गई है।