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  • Tuesday, Nov 26, 2024

वर्तमान केंद्रीय कैबिनेट को 5 जून को विदाई डिनर देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ; 16 जून से पहले हो जाएगा नई सरकार का गठन

by NewsDesk - 02 Jun 24 | 174

16 जून से पहले हो जाएगा नई सरकार का गठन

नई दिल्ली । लोकसभा चुनाव 2024 का शनिवार को शाम 5 बजे समापन हो गया और 4 जनू को नतीजे घोषित होंगे। उसके अगले दिन यानी 5 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिपरिषद को फेयरवेल डिनर देंगी। इस भोज का आयोजन राष्ट्रपति भवन में रात 8 बजे से होगा। बता दें कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है। यानी 16 जून से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा।

4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने साथ ही 18वीं लोकसभा की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। दशकों से यह परंपरा रही है कि हर लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति की ओर से निर्वतमान होने जा रही केंद्रीय कैबिनेट को फेयरवेल डिनर पर आमंत्रित किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 5 जून को इसी परंपरा का निर्वहन करेंगी। बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस साल 16 मार्च को आम चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की थी। लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन 7 चरणों में हुआ। पहले चरण और दूसरे चरण के लिए क्रमश: 19 और 26 अप्रैल को मतदान हुए। तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे चरण के लिए क्रमश: 7, 15, 20 और 25 मई को वोटिंग हुई। वहीं सातवें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को वोट डाले गए। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी सात चरणों में मतदान हुए। इसके अलावा लोकसभा चुनावों के साथ ही चार राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए। अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा चुनाव के परिणाम 2 जून को जारी होंगे, जबकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के परिणाम 4 जून को आम चुनावों के नतीजों के साथ ही आएंगे।

17वीं लोकसभा में हुए कई ऐतिहासिक फैसले

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि निवर्तमान 17वीं लोकसभा महिला आरक्षण विधेयक, तीन तलाक जैसे कुप्रथा की समाप्ति और नए आपराधिक कानूनों को पारित करने सहित अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए जानी जाएगी। नई दिल्ली में आकाशवाणी से विशेष बातचीत में ओम बिरला ने अपने 5 साल के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि ये कानून देश को आगे ले जाएंगे और सकारात्मक बदलाव लाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 17वीं लोकसभा के दौरान सदन में हुईं चर्चाएं और बहस 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करेंगी।

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