सीमांकन में दतिया, बंटवारा में शिवपुरी, नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में सीहोर जिला नम्बर-वन

प्रदेश में 15 जनवरी से शुरू हुए राजस्व महाअभियान में अब तक एक लाख 24 हजार राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। महाअभियान 29 फरवरी, 2024 तक चलेगा और इसमें समय-सीमा पार कर चुके नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अभिलेख दुरुस्ती के 2 लाख 44 हजार 352 प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला और संभाग स्तर पर पहुँचकर महाअभियान की गतिविधियों की स्वयं समीक्षा कर रहे हैं।

महाअभियान में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में सीमांकन प्रकरणों दतिया जिले ने 100 प्रतिशत सीमांकन प्रकरणों का निराकरण कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। बंटवारा प्रकरणों के निराकरण में शिवपुरी जिला 93 प्रतिशत बंटवारा प्रकरणों का निराकरण कर प्रदेश में पहले स्थान पर है। नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में सीहोर जिले ने 88 प्रतिशत नामांतरण प्रकरणों का निराकरण कर प्रदेश में नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में पहला स्थान बनाया है, जबकि अभिलेख दुरुस्ती में खण्डवा जिला कुल लंबित प्रकरणों में 52 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण कर पहले स्थान पर है।

प्रमुख सचिव राजस्व निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि 15 जनवरी से शुरू हुए राजस्व महाअभियान में 31 जनवरी तक कुल प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा में नामांतरण के समय-सीमा पार कर लंबित एक लाख 54 हजार 595 प्रकरणों में से महाअभियान के दौरान 89 हजार 718 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। इसमें सीहोर और शिवपुरी ने 88 प्रतिशत, अनूपपुर ने 83, देवास और ग्वालियर ने 78 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया है। बंटवारा के लंबित 31 हजार 180 प्रकरणों में से 15 हजार 82 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। इसमें शिवपुरी ने 93 प्रतिशत, झाबुआ-खरगौन ने 82 प्रतिशत और मण्डला-देवास ने 81 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया है। सीमांकन के 31 हजार 880 लंबित प्रकरणों में से 14 हजार 657 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। इसमें दतिया, पांढुर्णा ने 100 प्रतिशत, शिवपुरी ने 99, अशोक नगर ने 95 और ग्वालियर ने 92 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया है। अभिलेख दुरुस्ती के लंबित 26 हजार 697 प्रकरणों में से 4 हजार 554 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसमें खण्डवा 52 प्रतिशत, अलीराजपुर 50, उज्जैन 50, छिंदवाड़ा और सीहोर ने लंबित 45 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया है।

प्रमुख सचिव राजस्व ने बताया कि राजस्व महाअभियान के दौरान लगभग एक लाख प्रकरण दर्ज किये गये, जिनके निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। राजस्व महाअभियान में बी-1 वाचन का कार्य जिलों द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्व अभियान में राजस्व रिकॉर्ड के वाचन, राजस्व न्यायालयों (आरसीएमएस) में लंबित प्रकरणों जैसे नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और रिकॉर्ड दुरुस्ती का समय-सीमा में निराकरण और नक्शे में तरमीम आदि गतिविधियों को संपादित किया जा रहा है। राजस्व महाअभियान में की जा रही गतिविधियों की सतत निगरानी भी की जा रही है। इसके लिये महाअभियान डेशबोर्ड का संचालन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिससे राज्य, जिला और तहसील स्तर पर अभियान के दौरान हो रहे कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। अभियान के लिये राज्य शासन द्वारा सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कलेक्टर्स की निगरानी में चिन्हित गतिविधियों को संबंधित कार्य पूर्ण करने का कार्य प्रगति पर है। पटवारियों को मुख्यालय पर रहकर कार्यों को संपादित करने के निर्देश दिये गये हैं।