नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोकसभा चुनाव के लिए देशवासियों को 10 गारंटी दीं हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के कारण इसमें थोड़ी देरी हो गई, लेकिन अभी भी कई चरणों का चुनाव बाकी है।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि यह केजरीवाल की गारंटी है तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर इन्हें पूरा करवाउंगा। ये गारंटी भारत का विजन है। यहां उन्होंने कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है अब देश तय करे कि मोदी या केजरीवाल, किसकी गारंटी पर विश्वास करना है। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने अभी तक पीएम मोदी द्वारा दी गई गारंटियों को गिनाया और कहा कि क्या अभी तक ये पूरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तो 15 लाख रुपए से लेकर हर साल 2 करोड़ रोजगार, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना, 2022 में किसान आय डबल करने, 2022 में 24 घंटे बिजली देने, 15 अगस्त 2022 तक साबरमती और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने और 100 स्मार्ट सिटी की गारंटी दी, लेकिन इनमें से कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई।

यहां सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने तो स्कूल से लेकर मोहल्ला क्लीनिक बनाए और अपनी गारंटी पूरी की है। एक तरफ मोदी की गारंटी और एक तरफ है केजरीवाल की गारंटी। इसी के साथ उन्होंने पूछा कि मोदी की गारंटी कौन पूरा करेगा? केजरीवाल की गारंटी तो केजरीवाल ही पूरा करके दिखाएगा।

सीएम केजरीवाल की ये रहीं गारंटियां-

बिजली की गारंटी: इसके अंतर्गत देशभर में 24 घंटे और मुफ्त बिजली। जैसा दिल्ली में किया वैसा ही देश में करेंगे। कहीं कोई पावर कट नहीं। सवा लाख करोड़ के खर्च में देशभर के गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली।

शिक्षा की गारंटी: दिल्ली-पंजाब की तरह देश के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे। फ्री शिक्षा के लिए 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।

स्वास्थ्य की गारंटी: सरकारी अस्पताल में प्राइवेट जैसा बेहतर इलाज होगा।

राष्ट्र सर्वोपरि: चीन ने जो हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है, यह छुपाने से समस्या हल नहीं होगी। देश की ज़मीन को चीन के कब्जे से छुड़ाया जाएगा।

अग्निवीर योजना बंद होगी: अग्निवीर योजना बंद कर सारी सैन्य भर्तियां पुरानी प्रक्रिया के तहत की जाएंगी।

देश के किसान: स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सभी फसलों पर एमएसपी निर्धारित कर किसानों को फसलों के पूरे दाम दिए जाएंगे।

प्रजातंत्र : केंद्र शासित दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे।

बेरोजगारी : बेरोजगारी खत्म करने के लिए डिटेल प्लानिंग है। इसे व्यवस्थागत तौर पर दूर किया जाएगा। इसके तहत अगले एक वर्ष में 2 करोड़ रोजगार की व्यवस्था होगी।

भ्रष्टाचार: देश को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से निजात दिलाएंगे। इसी के साथ भाजपा की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर रखकर तोड़ दिया जाएगा। बेईमानों को संरक्षण देने वाली व्यवस्था को ख़त्म किया जाएगा।

अंत में जीएसटी सरल किया जाएगा। केंद्र सरकार व्यापारियों को जीएसटी के नाम से डरा रही है, इसलिए जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। व्यापार में चीन को पीछे छोड़ना हमारा उद्धेश्य है।