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- Sunday, Dec 22, 2024
by NewsDesk - 30 Dec 23 | 394
भोपाल/नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में नए साल से साइबर तहसील व्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है। ये व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की जनता को दी गई गारंटियों में से एक है। एक जनवरी को होने वाले इस लोकार्पण समारोह का आमंत्रण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को राज्य के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दिया है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के प्रवास के दौरान गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे राज्य में साइबर तहसील व्यवस्था के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश की जनता को दी गयी संकल्प-पत्र 23 की गारंटियों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने एक जनवरी, 2024 से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि साइबर तहसील व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के उपयोग से बिना पृथक से आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन की समय-सीमा में क्रेता के पक्ष में नामांतरण किया जा सकेगा और खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। बता दें कि प्रथम चरण में इस प्रक्रिया को केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जा रहा है, जहां विक्रय पूरे खसरे का है। बाद में इसे सभी प्रकार के अविवादित नामांतरण और बँटवारे में लागू किया जाएगा।
by NewsDesk | 28 Sep 24
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