ग्वालियर। एनएचएम संविदा एवं आउट सोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल सदस्यों द्वारा नियमितीकरण सहित प्रमुख मांगों को लेकर रविवार को जय विलास पैलेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री दूर संचार विभाग भारत सरकार को ज्ञापन सौप कर मांगों को पूरा कराए जाने की गुहार लगाई। स्वास्थ्य विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कई वर्षों से हजारों पद रिक्त एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह द्वारा सरकार से मांग है कि नई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन 10 से 15 वर्षों से संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे कर्मचारियों को विभाग में समक्ष रिक्त पदों पर समायोजन किया जाए। विगत 15 से 20 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सेवाएं दे चुके सहायक सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को एनएचएम से हटाकर आउट सोर्स किए गए हैं उन्हें बिना कोई शर्त विभाग में रिक्त पदों पर नियमित किया जाए अथवा पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज किया जाए। वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2024 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा अर्ध कुशल श्रमिक दर निर्धारित किया गया था।

 लेकिन अधिकारियों एवं आउटसोर्स कंपनियों की मनमर्जी से विगत 5 वर्षों से 5500 से लेकर ₹9000 दिए जा रहे हैं हर महीने विभाग को गुमराह करते हुए करोड़ों रुपए का घपला किया गया है जिसकी सीबीआई जांच एजेंसी द्वारा जांच कराई जाए। जांच उपरांत संबंधित अधिकारियों एवं कंपनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य विभाग में 12 हजार आउटसोर्स कर्मचारी सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार शोषण झेल रहे हैं इसलिए आउटसोर्स प्रथा को बंद किया जाए एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज किया जाए। 

आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश अन्य कोई भी अवकाश नही दिया जा रहा है जिससे आए दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही हैं। ज्ञापन के दौरान कोमल सिंह प्रदेश एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, डॉ रिंकू सिलावट संविदा मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष, धर्मवीर शुक्ला संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, नीरज यादव, लाल सिंह, धर्मेंद्र राठौर, दीपक त्यागी, कुलसुम बनो, मोम्मद शरीफ सहित, आदि कई कर्मचारी शामिल थे।