मिशन मोड में सभी वर्गों के विकास के लिये होगा कार्य

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश ने पिछले वर्षों में प्रगति और विकास के मार्ग पर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। समृद्ध, साक्षर, स्वस्थ और खुशहाल मध्यप्रदेश के शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए शुरू की गई विकास यात्रा निरंतरता जारी रहेगी। राज्य सरकार युवा, महिला, गरीब और किसान भाइयों के विकास और कल्याण के लिए मिशन मोड में कार्य करेगी। प्रदेश में नवीन औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने और निवेश को बढ़ाने के लिये रीजनल इन्वेस्ट समिट का श्रृंखलाबद्ध आयोजन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश की खुबियों और यहाँ दी जा रही सुविधाओं से निवेशक आकर्षित हो रहे है। प्रदेश के बाहर के नामी उद्योगपतियों ने राज्य सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में रूचि दिखाई है। प्रदेश में आने वाले निवेश और उद्योगों से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे वे आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश देते हुए कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। युवाओं का संकल्प, मेहनत और सोच ही देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचायेगी। प्रदेश में शुरू होने वाला युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल और सशक्त बनाने का संकल्प है। समय की मांग के अनुसार युवाओं को ए.आई., मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 485 करोड़ रुपये का निवेश किया है। प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में बायो-टेक्नालॉजी और कम्प्यूटर सांइस जैसे नए विषयों को जोड़ा गया है। पाठ्यक्रम में 35 नए व्यवसायिक विषयों को भी शामिल किया गया है।  

युवा अपने कौशल और निखार सकें तथा उन्हें बेहतर व्यवसाय के अवसर प्राप्त हों, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में इन्टर्नशिप को बढ़ावा दिया गया है। योजना में 8 हजार चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख रुपये का स्टायपेंड प्रदान किया गया है। प्रदेश में 22 नई आईटीआई की स्थापना की गई है जिनसे 5 हजार 280 सीटों की बढ़ोतरी होगी। देवास, छिंदवाड़ा व धार में ग्रीन स्किलिंग आईटीआई स्थापित किए गए हैं जहां सोलर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक जैसे पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। नवाचार और उद्यामिता को बढ़ाने के लिए 6 विश्वविद्यालय में इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्टार्टस्अप को 50 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह कदम युवाओं के नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ ही औद्योगिक जगत की समसामयिक आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध कराने और उद्यमित्ता के क्षेत्र में नए आयाम उपलब्ध कराने में मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि जब तक समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा, जब तक प्रदेश का वास्तविक विकास अधूरा है। गरीब कल्याण मिशन से प्रदेश में गरीब और कमजोर वर्गों के युवाओं के जीवन में एक नया अध्याय लिखने का संकल्प लिया गया है। यह मिशन समाज के सबसे वंचित तबके को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए समर्पित है। गरीब कल्याण मिशन, स्व-रोजगार योजनाओं में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की दिशा में कार्य करेगा। गरीब व्यक्ति को गरीबी के चक्रव्यूह से निकाल कर सम्मानित और सुरक्षित जीवन प्रदान करना हमारा ध्येय है।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि गरीबों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 7 लाख मकानों तथा शहरी क्षेत्र में 7 लाख 51 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और निकाह सहायता योजना में वर्ष 2023-24 में 62 हजार 583 कन्याओं के विवाह के लिए सहायता राशि दी गई। समाज के वरिष्ठजन, दिव्यांगजन, निराश्रितों और कल्याणी बहनों को प्रत्येक माह 600 रूपए दिए जा रहे हैं। बीते वर्ष 34 हजार दिव्यांगों को 43 करोड़ 80 लाख रूपए लागत के 66 हजार से अधिक कृत्रिम अंग लगवाए गए हैं। गरीब कल्याण की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तत्परता से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार बहनों के समग्र सशक्तिकरण के लिये दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश में शुरू किये जा रहे नारी सशक्तिकरण मिशन से महिलाओं को समानता के अवसर, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही बालिका शिक्षा, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्व-सहायता समूहों के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। सरकार बहनों के लिए उद्यमिता और कौशल विकास के अवसर भी उपलब्ध करायेगी। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू किया जा रहा है। महिला स्व-सहायता समूहों को 9 हजार 560 करोड़ रूप से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई है। लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक करोड़ 29 लाख बहनों के खातों में विगत आठ माह में 11 हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हर बहन के खाते में 250 रूपए की अतिरिक्त राशि जारी की गई। प्रदेश में लगभग 90 लाख बहनों उज्जवला गैस कनेक्शन दिया गया है। प्रदेश की 45 लाख 89 हजार बहनों को 450 रूपए में गैस सिलेंडर की रिफलिंग कराने के लिए 118 करोड़ रूपए की राशि उनके खातो में अंतरित की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान भाइयों और बहनों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाते हुए कृषि और उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने का काम राज्य सरकार कर रही है। इसके लिये प्रदेश में किसान कल्याण मिशन शुरू किया जा रहा है। मिशन में किसानों को राहत और कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास होंगे। किसानों की उपज की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आधुनिक तकनीकी साधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सिंचाई की क्षमता बढ़ाने और प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। आईटी और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग, मिट्टी परीक्षण में कृषि स्नातक युवाओं के साथ पार्टनरशिप में कार्य के लिए नीति बनाई गई है। कृषि प्र-संस्करण उद्योगों का जाल बिछाकर स्थानीय स्तर पर ही कृषि उपज का मूल्य संवर्धन करने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। प्रदेश में श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिसके तहत किसानों को प्रति क्विंटल एक हजार रूपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।