भोपाल। डॉ. मोहन यादव के मंत्रिपर‍िषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में आयोज‍ित हुई। कैबिनेट बैठक में एक दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई।। मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक से पहले संबोधन में कहा कि मंत्रि परिषद के सदस्यों का भगवान राम के दर्शन के लिए शासकीय रूप से अयोध्या जाना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवसर है।उन्होंने इस शुभ घड़ी के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह यात्रा भगवान श्री राम के प्रति आदर का प्रकटीकरण है।

मध्यप्रदेश कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ है कि प्रदेश के हर ऐसे जिले, जहां मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां इन्हें PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर बनाया जाएगा। इसके लिए जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया जाएगा। काम प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ‘75% बेड गरीबों के लिए आरक्षित होंगे। प्राइवेट एजेंसी 25% बेड इस्तेमाल कर सकेगी।’ बैठक में यह भी तय हुआ कि आगे से ग्रामीण पंचायत विभाग में तैनात सचिवों के परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। जिले के बाहर भी तबादले हो सकेंगे।

मोहन कैबिनेट में ये महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए

सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग की पुरानी योजनाओं को समय सीमा में काम पूर्ण करने के लिए बजट स्वीकृत किया गया। दो हजार से ज्यादा ग्राम में लाभ मिलेगा।

डायल 100 की संचालन कंपनी की छह माह की सीमा बढ़ाई।

100 स्मार्ट सिटी योजना में से 2.0 स्मार्ट सिटी योजना के18 शहर एमपी के होंगे। 135 करोड़ मिलेंगे। 50% स्टेट देगा।

न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 485.84 करोड़ से मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी हेतु ग्राम मंगेली बरेला बायपास रोड जबलपुर में नवीन भवन निर्माण किया जाएगा।

पंचायत सचिव की मौत पर परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी

जिले के बाहर भी हो सकेंगे तबादले

10 सिंचाई परियोजना के लिए बजट स्वीकृत

उज्जैन क्षेत्र के औद्योगिक विकास एवं अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार को देखते हुए उज्जैन एवं जावरा के मध्य 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण जाएगा। पांच हजार करोड़ का बजट रखा गया।

2000 प्रोफेसर पीएचडी करने के लिए होंगे अधिकृत, इनमें आगे कुलगुरु बनने की योग्यता भी बन जाएगी।

पीपीपी मोड पर जिला अस्पताल का जिला चिकित्सा महाविद्यालय में होगा उन्नयन। निजी एजेंसी को देंगे काम 75% बेड गरीबों के लिए होंगे आरक्षित। 25% बेड निजी एजेंसी कर सकेगी उपयोग।