Mohan government's whip to crack down on 250 new illegal colonies of Bhopal

भोपाल की 250 नई अवैध कॉलोनियां पर चलेगा मोहन सरकार का चाबुक

by NewsDesk - 01 Jun 24 | 151

भोपाल । लोकसभा चुनाव की आदर्श आचारण संहिता खत्म होते ही मोहन सरकार की अवैध कालोनियों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चौंकाने वाली बात यह है कि पहले से दिए गए सरकारी आदेशों के बाद भी भोपाल शहर और आसपास के इलाकों में महज डेढ़ साल में 250 नई अवैध कॉलोनियां तन चुकी हैं।

बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अब सभी अधिकारी सख्ती दिखाने को तैयार है। राजस्व विभाग और नगर निगम ने इनकी लिस्ट तैयार कर ली है। अब इन्हें नोटिस भेजने के लिए आदेश बन रहे हैं। शुरुआत में 20 कॉलोनियों को नोटिस भेजने की तैयारी हैं, नोटिस का पालन करवाने की कार्रवाई सोमवार से शुरू हो जाएगी। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के अनुसार जैसे-जैसे आदेश तैयार होते जाएंगे। उन्हें भेजना शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए कॉलोनी विकसित करने वाले को एक निश्चित समय दिया जाएगा। अगर संचालक, कॉलोनी संबंधी जरूरी अनुमति जैसे कॉलोनाइजर का पंजीयन, डायवर्सन, टीएंडसीपी, रेरा और अन्य सभी तरह की अनुमति प्रस्तुत कर देगा, तब वह कार्रवाई से बच सकता है। पर यदि कॉलोनी विकसित करने वाले ने किसी तरह के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, तब सरकार उस कॉलोनी का अधिग्रहण कर लेगी।

नगर निगम और जिला प्रशासन करेगा कार्रवाई

कलेक्टर के अनुसार शहरी क्षेत्र में विकसित कॉलोनी पर नगर निगम की राजस्व टीम कार्रवाई करेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रशासन की राजस्व टीम कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। सबसे पहले कॉलोनाइजर पर एफआईआर की जाएगी उसके बाद यहां पर प्लॉटों की नीलामी की जाएगी। लोगों से विकास शुल्क लेकर कॉलोनी को नियमित कर दिया जाएगा।

भोपाल जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में 576 अवैध कॉलोनियां हैं। इनमें से 321 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। वहीं 255 पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कॉलोनी को वैध करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन साल 2023 के विधान सभा के चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भाजपा ने डॉक्टर यादव को एमपी के नए सीएम के रूप में चुना। अब मामले पर नई सरकार के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि अवैध तरीके से कॉलोनी बनाने से सरकार और जनता का नुकसान हुआ है। ऐसे में इन्हें वैध करना न्याय संगत नहीं है।