ग्वालियर। सभी पटवारी पूरी गंभीरता के साथ काम करें और राजस्व महाअभियान के तहत समय-सीमा के भीतर अधिक से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने चार घंटे तक चली पटवारियों की मैराथन बैठक में राजस्व महाअभियान की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने राजस्व अभियान के तहत जिन पटवारियों की प्रगति कम है उसका अवलोकन ऑनलाइन पोर्टल पर बैठक में कराया। साथ ही कहा कि जो पटवारी अच्छा काम करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन द्वारा पूरी शिद्दत के साथ किया जायेगा। उन्होंने जिन पटवारियों की प्रगति कम है उसमें सुधार लाने के निर्देश भी दिए। 

बैठक में मौजूद पटवारियों ने जिला कलेक्टर को भरोसा दिलाया कि राजस्व महाअभियान 2.0 में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर राजस्व प्रकरणों का निराकरण करेंगे। पटवारियों ने कहा कि राजस्व महाअभियान में जल्द ही अच्छी प्रगति सामने आयेगी। गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर टीएन सिंह, संयुक्त कलेक्टर संजीव जैन, एसडीएम अतुल सिंह व अशोक चौहान सहित जिले के तहसीलदार, नायब तहसीलदार व पटवारी मौजूद थे। 

कलेक्टर  चौहान ने बैठक में निर्देश दिए कि जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार राजस्व महाअभियान की प्रतिदिन मॉनीटरिंग करें। उन्होंने कहा राज्य शासन द्वारा राजस्व महाअभियान के लिये जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन कर नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस में दर्ज कराएँ। पूर्व आदेशों के अनुसार खसरों और नक्शे में अमल सुनिश्चित करें। साथ ही कहा किसानों व आमजन की सहूलियत के लिये पटवारी अपने मुख्यालय पर रहकर दायित्वों का निर्वहन करें। ज्ञात हो राजस्व महा अभियान में नि:शुल्क समग्र ई-केवायसी और समग्र से खसरे की लिंकेज की सुविधा दी गई है। स्वामित्व योजना में आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। 

अभियान के तहत पीएम किसान योजना के सभी पात्र किसानों को लाभान्वित कराया जा रहा है। साथ ही छूटे हुए पात्र हितग्राही योजना से जोड़े जा रहे हैं। राजस्व महाअभियान में अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 30 दिन में, विवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 150 दिन में किया जायेगा। बंटवारा प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा 90 दिन है और सीमांकन प्रकरणों को 45 दिन में निराकृत करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही नक्शे में तरमीम का कार्य भी किया जा रहा है। राजस्व महा अभियान 2.0 में 30 जून 2024 की स्थिति में लंबित नामांतरण, बँटवारा, अभिलेख दुरूस्ती और सीमांकन के प्रकरणों में निराकरण का लक्ष्य रखा गया है।