नीति आयोग की बैठक में प्रभावी रहा मध्यप्रदेश का प्रस्तुतिकरण

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश का अगला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय परिस्थिति और आवश्यकतानुसार कार्य किया जाए। परंपरागत उद्योग, धंधे और व्यापार व्यवसाय में लगे लोगों को भी अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सभी जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को समान रूप से बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्री, सांसद एवं विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्र में लाड़ली बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाने का आहवान भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद से चर्चा में कहा कि नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में मध्यप्रदेश का प्रस्तुतिकरण प्रभावी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगामी 5 वर्ष में भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने और वर्ष 2047 के अमृत काल के लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रसन्नता का विषय है कि इनके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया रोड मैप, राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि सीएम कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी ने जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संचालन एवं क्रियान्वयन में प्रत्येक हितग्राही से संवाद और संपर्क स्थापित करने की बात कही है। प्रदेश में जिला, तहसील, जनपद, ग्राम पंचायत, पंचायत और ग्राम स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। नई दिल्ली की बैठक में पानी के प्रभावी उपयोग के लिए नदी ग्रिड अर्थात नदी को नदी से जोड़ने की दिशा में लगातार कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री

मोदी ने नदी जोड़ो अभियान के लिए मध्यप्रदेश में जारी गतिविधियों की प्रशंसा की।

जिला स्तरीय विजन डॉक्यूमेंट बनाए जाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नीति आयोग की बैठक में हुई चर्चा के संदर्भ में बताया कि राज्य में निवेश के लिए वातावरण बनाने के साथ ही राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य को जिलों में विभाजित करते हुए जिला स्तरीय विजन डॉक्यूमेंट बनाए जाएं और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। युवाओं के कौशल उन्नयन और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जाएं। गरीबी को शून्य रेखा में परिवर्तित करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, कृषि विविधीकरण, किसानों के बाजार से संपर्क को प्रोत्साहित करने और प्राकृतिक खेती बढ़ाने पर भी नीति आयोग की बैठक में चर्चा हुई।

मंत्री करें अपने विभागों की समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंत्री अपने विभाग में संचालित विकास और जन-कल्याण की योजनाओं तथा अन्य कार्यों, निर्धारित लक्ष्यों तथा वर्तमान स्थिति की नियमित समीक्षा करें। साथ ही कानून-व्यवस्था, सुशासन और निवेश व औद्योगिक क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों तथा आने वाले कठिनाइयों के निराकरण के उपायों के संबंध में भी स्थानीय स्तर पर समीक्षा की जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को विकास और जन-कल्याण की गतिविधियों का लाभ बिना किसी परेशानी के उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है।