भोपाल : मध्य प्रदेश के बजट में युूवाओं को सौगात देते हुए सिवनी, मंदसौर और नीमच में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।पुलिस डिपोर्टमेंट में कम से कम 7,500 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में 22 नए आईटीआई कॉलेज शुरू किए जाएंगे। 5000 से ज्यादा सीटें बढ़ेगी।

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। यह बजट कुल 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का है। इस बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है वही कोई भी योजना बंद ना करने का ऐलान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा किया गया। इसके साथ ही युवाओं, किसानों , सरकारी कर्मचारियों, लाड़ली बहनों को भी सौगात दी गई है।

कर्मचारियों-लाड़ली बहनों को तोहफा

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद भविष्य निधि तुरंत मिलेगी।सीएम लाडली बहना योजना’ और ‘सीएम-लक्ष्मी योजना’ के लिए सरकार ने 36,560 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। आईए विस्तार से जानते है एमपी बजट में युवाओं और किसानों को क्या क्या मिला…

मध्य प्रदेश बजट की बड़ी बातें

स्कूल शिक्षा विभाग में 11000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें सामान्य शिक्षकों के अलावा संगीत और खेल के शिक्षक भी शामिल हैं।

सिवनी, मंदसौर और नीमच में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।इसके बाद आगामी 2 वर्षों में 8 और मेडिकल कॉलेज संचालित करने का सरकार प्रयास करेगी।

सभी 55 जिलों में कम से कम 1 पीएमश्री कॉलेज खोला जाएगा। 2000 नई भर्तिंयां होंगी।

प्रत्येक जिले में पूर्व से संचालित एक महाविद्यालय को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इन महाविद्यालय के लिए 2000 से अधिक नए पद रचित किए गए हैं।

247 महाविद्यालयों के लिए 244 करोड़ रुपए का प्रावधान कर भौतिक एवं अकादमी का अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जाएंगे।

पुलिस डिपोर्टमेंट में कम से कम 7,500 पदों पर भर्तियां।

प्रदेश में 22 नए आईटीआई कॉलेज शुरू किए जाएंगे। 5000 से ज्यादा सीटें बढ़ेगी।

कॉलेज के संचालन से स्नातक स्तर पर 3605 और स्नातकोत्तर स्तर पर 1560 सीटों की वृद्धि होगी।

स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने के लिए नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स का निर्माण व अंतराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना।

शासकीय सेवा में नियुक्ति की चयन परीक्षा के लिए युवाओं द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन शुल्क का भार काम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई नीति ।

पढ़िए किसानों को बजट में क्या क्या मिला?

2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर और 2028-29 तक एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को संचित करने का लक्ष्य ।पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी लिंक परियोजना निर्माण की सैद्धांतिक सहमति ।प्रदेश के 10 जिलों में चार लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी और पेयजल मिलेगा।

सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए का बजट । केन बेतवा लिंक परियोजना और के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

राज्य मिले मिशन मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया है। कोदो कुटकी पर प्रति किलोग्राम 10 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी।

डिंडौरी में श्री अन्य अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। अनुसूचित जाति जनजाति के एक हेक्टेयर तक के भूमि धारकों को 5 हॉर्स पावर तक के विद्युत पंप पर निशुल्क विद्युत आपूर्ति।

मुख्यमंत्री कृषि कल्याण योजना में 4900 करोड़ रुपए । केंद्र और राज्य सरकार की योजना से 42 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गेहूं पर 125 रुपए प्रति कुंतल बोनस देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान ।

प्राकृतिक आपदा से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपए।

फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

0% पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान ।

अटल कृषि ज्योति योजना अंतर्गत 10 हॉर्स पावर तक के किसानों को ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए 11065 करोड़ रुपए का प्रावधान ।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मैं शामिल होने से वंचित हितग्राहियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की योजना के लिए 520 करोड़ रुपए ।

किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य ।गौशालाओं में पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए ।हैं। प्रतिदिन अब 20 के स्थान पर 40 रुपये व्यय किए जाएंगे।